बडवानी/सेंधवा (मध्य प्रदेश) || दि.15 नोव्हेंबर 2024 || {ब्युरो रिपोर्ट}-: महाराष्ट्र मुंबई जलगांव बड़वानी बरसों से माफियाओ की सांठगांठ से सरकार को हो रहा है करोड़ों का नुकसान क्राइम एफ.आय.आर. द्वारा पिछले दोनों भी यह खबर को प्रमुखता से अपने पोर्टल पर छापा गया था की मध्य प्रदेश के बड़वानी सेंधवा इंदौर में महाराष्ट्र से और दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्टिंग के जरिए कई वाहनों को सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है और जीएसटी चोरी का यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है |
महाराष्ट्र से ज्यादातर लोहा पर्चून सरिया स्क्रेप इसके अलावा अन्य माल भी जिस पर जीएसटी लागू है ऐसे माल को बिना जीएसटी चुकाए संबंधित जगह ट्रांसपोर्ट के जरिए खाली कराया जाता है | सैकड़ो की तादाद में एक राज्य से दूसरे राज्य ऐसे ही बगैर जीएसटी चुकाए सिंडिकेट के जरिए यह काम किया जाता है और बरसों से यह कारोबार चला आ रहा है |
इस पर ना तो अब तक जीएसटी विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्यवाही देखने को मिली और ना ही इन वाहनों की रोक-टोक की जाती है ऐसे ही हर साल करोड़ों की चपथ सरकार के राजस्व को लगाई जा रही है |
सिंडिकेट के कारोबारी द्वारा लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई जा रही है महाराष्ट्र के मुंबई पुणे और गुजरात से बड़े पैमाने पर स्क्रेप मध्य प्रदेश के इंदौर सांवेर ट्रांसपोर्टिंग के जरिए भेजा जा रहा है |
इस सिंडिकेट में इंदौर बड़वानी सहित सेंधवा के सिंडिकेट शामिल है हालही की बात अगर करें तो बड़वानी जिले के निवाली थाना पर सूरत से इंदौर जा रही ट्रक को पुलिस ने 285 की कार्यवाही के अंतर्गत पकड़ा था जिसमें लोहे का स्क्रैप भरा हुआ था 7 तारीख को पुलिस ने इस वाहन को पुलिस अभिरक्षा में थाने पर खड़ा करवाया था जो तकरीबन 5 दिन के बाद खेतिया कोर्ट के ऑर्डर से छूटा है |
सवाल यह खड़ा होता है कि इस माल की जांच होना चाहिए थी कि इस माल का बिल वाहन के साथ क्यों नहीं था सूत्रों की माने तो यह वाहन सिंडिकेट में शामिल एक व्यक्ति के रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर्ड है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या यह माल भी सिंडिकेट के द्वारा टैक्स बचाकर ले जाया जा रहा था ऐसे बहुत से सवाल है जिनके जवाब समय रहते मिलना जरूरी है | हम कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब जिम्मेदारो से पूछने की..?
आगे देखा जा सकता है की प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाती है | इस खबर से हम प्रशासन को जगाना चाहते है कि जो सिंडिकेट कही दिनो से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और बाकी राज्य मे चल रही है तो प्रशासन
