महाराष्ट्र मध्ये प्रदेश मे जीएसटी सिंडिकेट रॅकेट जोरो मे सक्रिय….

धुले/बडवानी || दि. 09 मे 2025 || {ब्युरो रिपोर्ट} -: महाराष्ट्र जीएसटी में चोरी ना हो इसके लिए चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यो की सरकारे, लगातार प्रयास करती रहती है ! लेकिन जीएसटी के चोर सरकार को जीएसटी ना देना पड़े इसके लिए नए-नए उपाय ढूंढते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा माध्यम है ट्रांसपोर्टिंग देश के बड़े शहरों से जो स्क्रैप लोहा निकलता है वह बिना सरकार को जीएसटी चुकाए ट्रैकों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है मुंबई के पोर्ट से निकलने वाला स्क्रैप और पुणे से स्क्रैप लोहा जालना से सरिया शंकर और साउथ से सुपारी काली मिर्च खोपरा पान मसाला तक बगैर सरकार को जीएसटी चुकाए ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से देश के अलग-अलग बड़े शहरों में भेजा जा राहा हैं !

मुंबई पुणे जलाना और सूरत से अधिकतर माल इंदौर सांवेर पीथमपुर उज्जैन में भेजा जाता है. जिसको बड़ी आसानी से सिंडिकेट के जरिए ऑपरेट किया जाता है यही नहीं सिंडिकेट हर 2 से 3 महीने में अपने कोड वर्ड की बिल्टी तक बदलने में माहिर है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब ज्यादातर ट्रैकों को बिल नहीं दिया जा रहा बस एक कागज पर एजेंट का नंबर दिया जाता है और वही एजेंट वाहन को आगे की लोकेशन बताता है अगर जीएसटी विभाग की फ्लाइंग सकरीय होती है तो एजेंट वाहन चालक को सूचना दे देता है और वाहनों को रास्ते में ही खड़ा कर दिया जाता है !

करोड़ अरबो रुपए का सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम सिंडिकेट द्वारा किया जा रहा है वही इस पूरे मामले में इंदौर और सेंधवा शहर के कुछ सिंडिकेट मेंबर की बड़ी भूमिका है अगर बारीकी से विभाग द्वारा इन लोगों की जांच होती है तो यह भी सामने आ सकता है कि इन लोगों ने करोड़ों अरबो रुपए की संपत्ति बना ली है वही जीएसटी चोरी का यह खेल सालों साल से चला आ रहा है अगर सूत्रों की बात माने तो सैकड़ो गाड़ियां जो महाराष्ट्र के पुणे मुंबई जालना औरंगाबाद से लोहे की सामग्री लेकर बिना जीएसटी चुकाए मध्य प्रदेश के बड़वानी इंदौर सांवेर उज्जैन और मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में ट्रांसपोर्टिंग के जरिए भेजा जाता है लोहे पर 18% जीएसटी लागू है अगर एक ट्रक में 20 टन से से ज्यादा माल आता है तो ऐसे में यह आकलन लगाया जा सकता है कि तकरीबन एक गाड़ी पर सरकार को लगभग तीन लाख के लाख से ज्यादा का राजस्व का नुकसान हो राहा है और अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है अगर सो गाड़िया ऐसे ही बिना जीएसटी चुकाये गुजर रही है तो कोई आंकड़ा 3 करोड़ के लगभग पहुंच जाता है और हर महीने का तकरीबन 90 से 100 करोड़ सरकार का नुकसान हो रहा है !

अब आप तो समझ गए होंगे कि यह कितना बड़ा खेल है आगे भी हम क्राइम एफआईआर के मुख्य पत्र अखबार में इस खबर का खुलासा करेंगे और आप तक उन लोगों का नाम भी उजागर करने की कोशिश करेंगे जो इस काले खेल में शामिल है यांनी GST चोर है.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Us