शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध अभियान; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश….

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन-चार वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश

मुंबई | दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ | फिरोज खान : राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयटीआय तसेच तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत राज्यातील विविध शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या गरजेनुसार सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन ते चार वर्षांचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.

या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्हाधिकारी हे या अभियानाचे संचालक म्हणून काम पाहतील, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित नागरी संस्थांचे मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त हे सहसंचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.

कामांवर प्रभावी संनियंत्रण करण्याचे निर्देश

जिल्हानिहाय हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमित आणि प्रभावी संनियंत्रण करावे. कामांची जबाबदारी निश्चित करून त्याच्या अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. केवळ कामे मंजूर करण्याऐवजी ती वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना, बालकांना आणि नागरिकांना मिळेल, याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

विविध आर्थिक स्रोतांचा समन्वयाने वापर

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध शासकीय योजना, सीएसआर, लोकवर्गणी तसेच इतर उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा समन्वयाने वापर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. उपलब्ध निधीचा योग्य नियोजन करून अधिकाधिक संस्थांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी आधुनिक पर्याय

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींच्या उभारणी व दुरुस्तीसाठी पारंपरिक पद्धतींसोबतच आधुनिक मॉड्युलर पर्यायांचा विचार करावा, असेही निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांच्या इमारती सक्षम करण्यासोबतच आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

भाड्याच्या इमारतींमधील संस्थांचा आढावा

भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या वसतिगृहांचा, अंगणवाडी केंद्रांचा आणि आश्रमशाळांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवास, पौष्टिक भोजन तसेच आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

महानगरपालिका शाळांमध्ये अंगणवाड्यांचा प्रस्ताव

महानगरपालिका शाळांच्या आवारात किंवा इमारतींमध्ये अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रस्तावालाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. शाळा आणि अंगणवाडी या दोन्ही स्तरांवरील सुविधांचा एकत्रित विकास झाल्यास बालकांच्या शिक्षण व पोषणाच्या दृष्टीने त्याचा मोठा फायदा होईल, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

शिक्षण, आरोग्य आणि बालविकासाशी संबंधित मूलभूत संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रत्येक जिल्ह्यात परिणामकारक, नियोजनबद्ध आणि वेळेत पूर्ण होणारे काम झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी उपस्थित

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.