मनमाड-इंदोर रेल्वेमार्ग भूसंपादन: धुळ्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक; प्रशासनाला दिला थेट इशारा
धुळे
“आमचा विकासाला विरोध नाही, पण शेतकऱ्यांचा बळी देऊन होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही. जोपर्यंत जमिनीचा योग्य मोबदला आणि आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत जमिनीची एक इंचही मोजणी करू देणार नाही!” असा ठाम आणि आक्रमक पवित्रा मनमाड-इंदोर रेल्वेमार्ग प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांनी आज घेतला. प्रशासनाने सक्ती केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा थेट इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
आज सकाळी ११ वाजता आर्वी येथील ‘कन्यादान लॉन्स’मध्ये प्रांताधिकारी तथा प्रकल्पाचे सक्षम प्राधिकारी रोहन कुंवर यांच्या उपस्थितीत शेतकरी आणि प्रशासनाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत रेल्वे विभाग आणि महसूल अधिकारी बांगर, सुधीर भामरे, भूषण रघुवंशी यांनी भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. मात्र, शासनाच्या अन्यायकारक भूसंपादन धोरणावर शेतकरी बांधवांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर हवी ‘वन टाईम सेटलमेंट’
बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनासमोर ५ प्रमुख मागण्यांचा पाढा वाचला. शासकीय दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यात मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा मोबदला प्रति चौरस मीटर दराने मिळावा.
पुरंदर विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाप्रमाणे वन टाइम सेटलमेंट’ पद्धतीने मोबदला जाहीर करावा.
डहाणू-वाढवन रेल्वे प्रकल्पाप्रमाणे आधी मोबदल्याचे स्वरूप लेखी स्वरूपात जाहीर करावे.
रेल्वे प्रकल्पामुळे शेतजमिनींचे जे तुकडे पडणार आहेत, त्या शिल्लक जमिनीही शासनाने संपादित करून त्याचा योग्य मोबदला द्यावा.
तर प्रशासन जबाबदार राहील
“शासनाने आधी आमच्या मागण्यांवर लेखी हमी द्यावी, तरच पुढील प्रक्रियेचा विचार करू. प्रशासनाने बळजबरीने मोजणीचा प्रयत्न केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामांना संपूर्णपणे भूसंपादन विभाग जबाबदार राहील,” असा सज्जड दम शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.
या बैठकीला बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे जयेश चौधरी, जिभाऊ शेणगे, भारत बागले, अनिल संचेती, प्रभाकर जाधव, गोपी ठाकरे, सतीश पाटकर यांच्यासह आर्वी, ललिंग, पुरमेपाडा, राणमाळ व पिंपरी परिसरातील शेकडो शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
